e-governance in Rajasthan in Hindi | ई-गवर्नेंस की विशेषताएं क्या हैं ? के फायदे और नुकसान किसे कहते है ?

ई-गवर्नेंस की विशेषताएं क्या हैं ? के फायदे और नुकसान किसे कहते है ? की परिभाषा क्या है ? e-governance in rajasthan in hindi ?

E-GOVERNANCE IN RAJASTHAN:


1. राजस्थान पूरे राज्य और विभागों में ई-गवर्नेस पहल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ले रहा है, उन्हें सामूहिक दृष्टि और एक साझा कारण के रूप में एकीकृत कर रहा है। इस विचार के आसपास, एक उदार राज्य व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेस पहल चल रही है ताकि EWAY पर सरकार को लोगों तक आसान, विश्वसनीय पहुंच प्राप्त हो सके।

2. विकास के अपने सतत प्रयास में, राजस्थान E-Governance IT / ITES Policy 2015 के तहत ई-गवर्नेस में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को ICT (Information & Communication Technologies) तक पहुंच बनाने का प्रस्ताव है।

3. Vision – सुशासन प्राप्त करने और एकीकृत विकास की सुविधा, आईसीटी का उपयोग और सेवाओं के वितरण में सुधार के साथ ई-गवर्नेस विकसित करना, डिजिटल डिवाइड को पूरा करना और डिजिटल राजस्थान विकसित करना।

4. Objectives and Envisaged Targets: ;Till 2025)
ऽ प्रत्येक घर में कम से कम एक महिला को ई-साक्षर बनाना ताकि डिजिटल डिवाइड को पुल कर सके।
ऽ राजस्थान में ICt~ /k~ ESDM पहल के माध्यम से आईसीटी क्षेत्र में 5,00,000 प्रत्यक्ष रोजगार योग्य पेशेवरों की उपलब्धि।
ऽ राजस्थान कौशल रजिस्ट्री की स्थापना
ऽ राज्य में कम से कम 2,000 प्रौद्योगिकी शुरूआत और IT/k~ ITES /k~ ESDM क्षेत्र का विकास।
ऽ 2020 तक राजस्थान में 7 स्मार्ट शहरों की स्थापना
ऽ राजस्थान में IT/k~ ITES /k~ ESDM स्टार्ट-अप के विकास के लिए पूंजी के साथ विशिष्ट वेंचर कैपिटल फंड।
ऽ सरकारी दस्तावेजों के स्वचालित एक बार सत्यापन के साथ स्वचालित सेवा वितरण, व्यक्तिगत ध्आधिकारिक भंडारण के लिए सुरक्षित space, राजस्थान में प्रमाणीकरण और निवासियों और संगठनों के लिए निजी या सार्वजनिक, के साथ कार्यप्रवाह।
ऽ एकरूपता, दोहराव (Integrated) और न्दपपिमक करने के लिए केंद्रियत, एकीकृत और एकीकृत राज्य डेटासेट।

5. E-Governance and M-Governance
ऽ गांव स्तर तक सभी सरकारी सेवाओं का आसान पहुंच और वितरण दरवाजे तक
ऽ ई-मित्र और भामाशाह का उपयोग करते हुए पारदर्शिता के साथ अंतिम User तक स्वचालित सेवा वितरण
ऽ सेवा वितरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (transfer) के लिए न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेप
ऽ अप्रतिबंधित और सीमलेस सेवा वितरण का मतलब – इंटरनेट, मोबाइल, कियोस्क
ऽ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन – राज ईवॉल्ट (RajeVault)
ऽ पूर्ण पारदर्शिता – ई-सन्देश के माध्यम से सूचनाएं
ऽ दोस्ताना विभागीय अंतरफलक – वेब पुनर्रचना योजना
ऽ आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर Grassroots तक
ऽ गांव स्तर तक संपर्क – RajNET
ऽ सरकारी स्वामित्व और नियंत्रित बादल
ऽ मोबाइल शासन के लिए पूर्ण तत्परता (Mobile Governance)
ऽ सभी सरकारी कार्यालयों का स्वचालन (Auto motion of all Government off~ices)
ऽ पूर्ण कार्यालय स्वचालन automated workflows के साथ
ऽ GIS based Decision Support System with GIS Mapping for all departments
ऽ शिकायत निवारण (Rajasthan Sampark) के लिए केंद्रीय सरकार प्रणाली
ऽ केंद्रीय सरकार की निगरानी और जवाबदेही प्रणाली (RAAS & iFACTS)
ऽ सरकारी सूचना का एकीकरण
ऽ केंद्रीय और एकीकृत डेटाबेस और डेटासेट
ऽ प्रत्येक निवासी के लिए केंद्रीकृत क्लाउड स्पेस
ऽ केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और ई-साइनिंग
ऽ नागरिक सूचना सेवाओं के लिए आम गेटवे public leveraging eMitra Integrated Service Delivery Platform and Bhamashah के लिए उपलब्ध।
ऽ आगामी प्रौद्योगिकियों जैसे NFC, Cloud Computing and Social Media के इस्तेमाल के प्रचार को बढ़ावा देना Multiple channels like mobile phones, tablets, call centers, TV etc- for service delivery with Anywhere, Anytime, Any network, Any device’k~ service delivery
ऽ One Person One e-Identity with unique online profile for each citçen under a common framework

6. Capacity and Skill Building
· Strengthening of It~ & Personality Development Program/soft skills curriculum.
· Standardçed IT/k~ ITeS/BPO/KPO/ESDM/k~ ITES&BPo~ certification.
· Facilitating partnership between educational institutes and industry for incubation units.
· Transforming non-It~ Human Resource to It~ specialties taking advantage of Digital India and Digital Rajasthan campaign.
· Rajasthan Skills Repository with Data bank of students who are It~ literate.

7. Full Form of Deity~ – Department of Electronics and Information Technology.

8. Hey Applications for Government to Government
· Chief Minister’s Information System ;www.cmis.rajasthan.gov.in)
· Disater Management System ;http://dmrd.rajasthan.gov.in)
· Right to Information portal ;http://rti.rajasthan.gov.in)
· Digitçation and e-cataloguing ;http://ancientdocuments.rajasthan.gov.in)
· Video Conferencing
· Mobile Video Conferencing
· Si~ & PFk~ – ;http://sipf.rajasthan.gov.in)
· LITES ;http://lites.rajasthan.gov.in)
· Vikas Darpan : http://gis.rajasthan.gov.in

9. Key Applications for Government to Business:
· Excise Department ;http://rajexcise.org)
· VAt~ system automation ;www.rajtax.gov.in)
· Mines & Geology Department ;www.dmg-raj.org)
· E-Procurement ;http://eproc.rajasthan.gov.in)

10. Key Applications for Government to Citçens:
· E-Mitra ;http://emitra.gov.in & http://urban.emitra.gov.in)
· Anytime, Anywhere Registry’k~ ;http://www.rajstamps.gov.in)
· Aarogya-online
· Transport Department ;http://www.transport.rajasthan.gov.in)
· Revenue Department ;Land Records) ;http://apnakhata.raj.nic.in)
· f- Municipal Corporations: E- Governance Project has been implemented in 6 municipal
corporations at Divisional HQs under RUIDp~ Vç, Jaipur ;http://kzaipurmc.org), Jodhpur ;http://kzodhpurmc.org), Udaipur ;http://Udaipurmc.org), Kota ;http://kotamc.org), Bikaner ;http://bikanermc.org) and Ajmer ;http://ajmermc.org)
· Mandi Online ;http://www.http://rajamb.com)
· RSRTc~ ;http://www.rsrtc.gov.in)

11.It~ Infrastructure Projects:
· State Data Center (SDC)-
· Secretariat Networking Project Sec-LAN-MAN

12. Others
· E&SUGAM by Administrative Reform for Public Grievance Redressal
· FMS by Finance Department for Financial Management Systems
· LITES by Justice Department for Court Cases Monitoring
· Payroll System developed by NIC
· Vidhan Sabha Question Monitoring System developed by NIC
· e&Library deployed by DolT&C
· e-off~ice developed by NIC
· e-Procurement developed by NIC
· Biometric Attendance and Leave Management System by DolT&C/RID
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BHAMASHAHk~ CARd~ YOJNA

13. भामाशाह कार्ड योजना में राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए जिसमे उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।
14. भामाशाह योजना राजस्थान के परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए है।
15. भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को दिए गये लाभ –
ऽ महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबन को बढ़ावा
ऽ सभी वर्गों का वित्तीय समावेश
ऽ नगद लाभों का लाभार्थी के खातों में सीधा हस्तांतरण
ऽ पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी विलम्ब के नगद और गैर नगद सेवायें लाभार्थी को घर बैठे उपलब्ध कराना
ऽ घर के समीप बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराना
ऽ अन्य योजनाओं का प्लेटफार्म
ऽ परिवार व व्यक्ति विशेष की लाभार्थी योजनायें भी शामिल
ऽ महिलाओं को बैंक खाता खोलने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए पंजीयन होना आवश्यक होगा ।
ऽ इस योजना के तहत परिवार की प्रमुख महिला को एक बायोमेट्रिक कार्ड जारी किया जायेगा ।
ऽ इस योजना में महिलाओं को तीस हजार तक का मुफ्त मेडिकल बीमा और गंभीर बीमारी की अवस्था में तीन लाख तक की सहायता दी जाएगी ।
ऽ इस योजना के तहत स्टूडेंट्स और विक्लांग लोगों के लिए एक विशेष कार्ड जारी किया जाता हैं।
ऽ पेंशन, नरेगा, छात्रवृति, जननी सुरक्षा जैसी योजनाओं की सहायता ध् राशि बिना किसी देरी से सीधे बैंक में जमा होती हैं।
ऽ राशन सामग्री परिवार के मुखिया या सदस्य के अलावा कोई और नहीं ले सकता हैं, यदि परिवार के सदस्य की बायोमैट्रिक पहचान च्व्ै मशीन पर नहीं हो सके तो भामाशाह नामांकन में अंकित मोबाइल पर व्ज्च् कि सुविधा प्रदान की गयी हैं ।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं हैं, वहां लाभार्थी अपने घर के आस पास बैंकिंग संवादकर्ता अटल सेवा केंद्र / ई-मित्र केंद्र पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किये गए एक्टिव रुपे कार्ड /एटीएम कार्ड से रुपए निकाल सकते हैं, यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज हैं तो माइक्रो एटीएम पर अंगूठा निशानी से भी रुपए निकाले जा सकते हैं ।
ऽ प्राप्त होने वाली सहायता राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती हैं।
ऽ भामाशाह कार्ड परिवार के पहचान पत्र और पते के दस्तावेज के रूप में मान्य।

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